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मेरठ उत्तर प्रदेश

मेरठ में बुलडोजर एक्शन जारी, सेंट्रल मार्केट के बाद अब 22 अवैध कॉलोनियां और मैरिज हॉल होंगे जमींदोज

22 अवैध कॉलोनी और एक विवाह मंडप के ध्वस्तीकरण का आदेश। (तस्वीर- फाइल)

मेरठ में जिला पंचायत ने अवैध कॉलोनियों, फार्म हाउस और विवाह मंडपों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है।

अवैध निर्माणों पर जिला पंचायत की कार्रवाई की तैयारी

मेरठ। शहर ही नहीं आसपास और नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में भी जमकर अवैध कालोनियां, फार्म हाउस, विवाह मंडप और अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। लंबे समय बाद जिला पंचायत ने इन्हें चिह्नित कर कार्रवाई की तैयारी की है।

22 अवैध कॉलोनियां और मैरिज हॉल सूचीबद्ध

मवाना तहसील में 14 अवैध कालोनियां और एक विवाह मंडप तथा सदर तहसील में आठ अवैध कालोनियां सूचीबद्ध करके इनके ध्वस्तीकरण के लिए दोनों तहसील के एसडीएम से समय और पुलिस बल की मांग की है।

पहली बार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी

जिला पंचायत क्षेत्र में अवैध निर्माण की कमी नहीं है। ऐसे निर्माण को नोटिस तो दिए जाते रहे, लेकिन जिला पंचायत प्रशासन इनके विरुद्ध कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहली बार जिला पंचायत ने मवाना और मेरठ सदर तहसील क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्नित कर इनके ध्वस्तीकरण की घोषणा की है।

जिलाधिकारी से मांगी गई अनुमति

जिला पंचायत की गंभीरता इसी बात से देखी जा सकती है कि इस सूची को जिलाधिकारी को भेजकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग की है। जिलाधिकारी ने दोनों तहसील में एसडीएम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट नामित कर दिया है।

मजिस्ट्रेट से मांगी ध्वस्तीकरण की तिथि और फोर्स

जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट नामित किए जाने के बाद जिला पंचायत प्रशासन ने दोनों तहसीलों के एसडीएम (नामित ध्वस्तीकरण मजिस्ट्रेट) को चिह्नित निर्माण की सूची उपलब्ध कराते हुए उनके ध्वस्तीकरण के लिए तिथि निर्धारित करने और पुलिस बल की उपलब्धता के लिए आदेश करने की मांग की गई है।

जिला पंचायत क्षेत्र में अवैध कालोनियों, विवाह मंडप, फार्म हाउस को बार-बार नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण को नहीं हटाया और न ही उसका मानचित्र स्वीकृत कराया। ऐसे सभी निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। दोनों तहसीलों के नामित मजिस्ट्रेट से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए तिथि की मांग की गई है। साथ ही कार्रवाई के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश भी उनके स्तर से ही जारी किया जाएगा।

अधिकारी का बयान – वीएस कुशवाहा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत

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